अब नहीं चलेगी मनमानी! ठेकेदारों को 15 दिन की मोहलत, काम ठीक नहीं तो FIR
बस्तर विकास प्राधिकरण: मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को 15 दिन के भीतर कार्य सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है। कलेक्टर हरिस एस ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा में गुणवत्ता नहीं सुधारने पर संबंधित एजेंसियों व ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली का नियमित उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे फाइलों के संचालन में पारदर्शिता और कार्य दक्षता आएगी।
उन्होंने आमचो बस्तर एप में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, अजीविका मिशन, मनरेगा व पीडीएस दुकानों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृत देवगुड़ी निर्माण जैसे लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया गया।
केंद्रीय पेंशनर योजना के सत्यापन, धान उठाव, राशन कार्ड अपडेट, एग्री स्टैक में पंजीयन, केसीसी प्रकरण, तथा बीज वितरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बस्तर विकास प्राधिकरण, जल जीवन मिशन, ग्राम सचिव भर्ती, मुख्यमंत्री बस सेवा और भू-आवंटन जैसे विषयों पर भी संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। बैठक में वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, प्रवीण वर्मा, विपिन दुबे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


एमपी टूरिज्म को मिला “लीडिंग टूरिज्म डेस्टीनेशन” का प्रतिष्ठित सम्मान
मध्यप्रदेश अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दे रहा है नई ऊर्जा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सुकमा में तेंदूपत्ता संग्रहण तेज़ी से जारी, 35 हजार से अधिक बोरे का हुआ संग्रहण
राजस्व कार्यों में ढिलाई पर सख्त:लंबित प्रकरणों के निपटारे और राजस्व वसूली में तेजी लाने मंत्री ने दिए निर्देश
अनुशंसाओं को संवेदनशीलता के साथ करें लागू : राज्यपाल पटेल
आतंकवाद पर भारत का सख्त स्टैंड, Rajnath Singh का पाकिस्तान को संदेश
पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान में हड़कंप
सरकार का साफ संदेश—ईंधन कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं